Ladli Behna Yojana: आज CM इंदौर से लाडली बहन योजना की 18वीं किस्त अंतरित करेंगे, फिर बहनों के खातों में आएंगे 1250 रुपए

Ladli Behna Yojana: आज का दिन मध्य प्रदेश की बहनों के लिए बड़ी खुशी का दिन है। क्योंकि आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर से लाडली बहन योजना की 18वीं किस्त अंतरित करेंगे।

लाडली बहन योजना का लाभ ले रही मध्य प्रदेश की 1.29 करोड़ महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। बहनों को बड़ी खुशखबरी बता दे कि आज सीएम उनके खातों में लाडली बहना योजना की 18वीं किस्त अंतरित करेंगे। जिसका बहनों को बेसब्री से इंतजार था आज उनके इंतजार की खाड़ी खत्म होने वाली है क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री ने लाडली बहनों को शुभकामनाएं देते हुए यह खुशखबरी दी है आईए जानते हैं पूरी खबर।

देवउठनी ग्यारस से पूर्व लाडली बहनों को खुशियों भरा उपहार

जी हां बहनों आप सही सुन रही हैं इस बार नवंबर माह की योजना की 18वीं किस्त देवउठनी ग्यारस से पूर्व यानी 9 नवंबर 2024 को ही लाडली बहनों के खातों में भेजी जाएगी। जिसकी जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने दी है। इस बारे में उन्होंने अपने एक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए बहनों को शुभकामनाएं दी…

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपने एक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा कि….

9 नवंबर को इंदौर में आयोजित प्रदेश की मेरी 1.29 करोड़ लाडली बहनों के बैंक खातों में 1250 रुपए के मान 1574 करोड रुपए से अधिक की राशि का अंतरित करुंगा। इस तरह शुभकामनाएं देते हुए सीएम ने यह पोस्ट अपने एक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया।

निष्कर्ष-

महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर और स्वपोषण बनाने के लिए लाडली बहन योजना के अंतर्गत हर महीने 1250 रुपए की भुगतान राशि प्रदेश की 21 वर्ष से 60 वर्ष की लाभार्थी महिलाओं के खातों में हस्तांतरित की जाती है। इस योजना की शुरुआत मार्च 2024 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी।

योजना के नियम अनुसार लाभार्थी महिलाओं को हर महीने की 10 तारीख को 1250 रुपए की भुगतान राशि हस्तांतरित की जाती है किंतु इस बार देवउठनी ग्यारस त्योहार को देखते हुए बहनों के खातों में समय से पहले पैसा हस्तांतरित किया जा रहा है। ताकि बहाने देवउठनी ग्यारस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाए। यह भुगतान राशि प्रदेश मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 9 नवंबर को इंदौर में आयोजित समारोह से सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे। जिससे यह लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचे।

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